“पसमांदा” शब्द का प्रयोग पिछड़े, दलित और आदिवासी मुसलमानों के लिए किया जाता है। इसे हम बहुजन शब्द के पर्यायवाची के रूप में देख सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणियां (ईडब्ल्यूएस) धर्म-तटस्थ हैं, अर्थात इनमें किसी भी धर्म के समूह/जातियां (जिनमें मुस्लिम जातियां भी शामिल हैं) शामिल हो सकती हैं। लेकिन अनुसूचित जाति श्रेणी में ऐसा नहीं है। अनुसूचित जाति श्रेणी से मुस्लिम दलितों और सिख दलितों को बाहर किया गया है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह विभिन्न जातियों और कबीलों के नाम एक विशेष सूची में शामिल कर सकती हैं। भारत के संविधान की घोषणा के बाद, राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 341(1) के तहत जो अनुसूचित जाति को आरक्षण मिलता था, उसमें 10 अगस्त 1950 को अनुच्छेद 341 के पैरा 3 में पंजाब की चार सिख जातियों – रामदासी, कबीरपंथी, मजहबी और सिकलीगर को शामिल कर लिया गया और इसके साथ ही सभी गैर-हिंदू समूहों को बाहर कर दिया गया। इसके बाद, संशोधनों के माध्यम से एससी सूची का विस्तार किया गया, और सिख दलितों और दलित मूल की सभी बौद्ध जातियों को क्रमशः 1956 और 1990 में एससी सूची में शामिल किया गया।
दलित मूल के मुस्लिम और ईसाई, जिन्हें वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में रखा गया है, एससी श्रेणी में शामिल होने के लिए धार्मिक प्रतिबंध को हटाने के लिए लामबंद हो रहे हैं। 2004 के बाद से, पैराग्राफ 3 से छुटकारा पाने के लिए दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। अनुच्छेद 341 के पैराग्राफ 3 को अनुचित और संविधान के खिलाफ माना जाता है। यह पैरा संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता), 15 (भेदभाव नहीं), 16 (रोजगार में भेदभाव नहीं) और 25 (विवेक की स्वतंत्रता) का उल्लंघन करता है। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले (दलित मुसलमान और दलित ईसाई के आरक्षण पर) पर फैसला देने का निर्णय लिया जो दो दशकों से अदालतों में लंबित है, जिसकी वजह से ध्रुवीकरण हुआ है।
हिंदू धर्म और छुआछूत का प्रश्न
इन याचिकाओं के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा 20 अक्टूबर 2022 को दायर हलफनामे में कहा गया है कि जाति और छुआछूत हिंदू समाज की एक विशेषता” है और “छुआछूत पर आधारित पिछड़ापन केवल हिंदू समाज या उसकी शाखाओं में प्रचलित है, किसी अन्य धर्म में नहीं।” “अनुसूचित जातियों के आरक्षण और पहचान का उद्देश्य ‘सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन’ से परे है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अनुसूचित जातियों की पहचान एक विशिष्ट सामाजिक कलंक के आसपास केंद्रित है [और इस तरह के कलंक के साथ जुड़ा हुआ पिछड़ापन] जो संविधान [अनुसूचित जाति] आदेश, 1950 में पहचाने गए समुदायों तक सीमित है।” सरकार ने आगे कहा कि ईसाई या इस्लाम का बहिष्कार इस कारण से था कि ईसाई या इस्लामी समाज में अस्पृश्यता की दमनकारी व्यवस्था प्रचलित नहीं थी।
“संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित था, जिसने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि ईसाई या इस्लामी समाज के सदस्यों को कभी भी इस तरह के पिछड़ेपन या उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ा। इस्लाम या ईसाइयत जैसे धर्मों को अपनाया गया ताकि वे अस्पृश्यता की दमनकारी व्यवस्था से बाहर आ सकें, जो ईसाई या इस्लाम में बिल्कुल भी प्रचलित नहीं है। इसलिए केवल हिंदू धर्म और इसकी शाखाओं—सिख धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जातियों को ही दलित आरक्षण में शामिल किया जा सकता है।
इस मुख्य विचार को विभिन्न तरीकों से समझा जा सकता है। यह तर्क औपनिवेशिक काल के पश्चिमी विचारों से प्रभावित है, जो मानते हैं कि जाति मुख्य रूप से एक हिंदू घटना है। यह पश्चिमी विचार जाति के आर्थिक पहलुओं की अनदेखी करता है। साथ ही, यह दृष्टिकोण आर्थिक पक्ष की अपेक्षा विश्वासों पर अधिक केंद्रित था। मैक्स वेबर और लुई ड्यूमॉन्ट जैसे प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा समर्थित सोच के इस पारंपरिक तरीके ने लंबे समय से लोगों के जाति को देखने और उसके बारे में बात करने के तरीके को आकार दिया है। हालाँकि, एएम होकार्ट, मॉर्टन क्लास, जेएल ब्रॉकिंगटन, डेक्लान क्विगली, सुमित गुहा और हीरा सिंह जैसे कुछ विद्वान इस दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं। उदाहरण के लिए, ब्रॉकिंगटन कहते हैं कि हमें जाति को हिंदू धर्म से अलग करना चाहिए और सुझाव देते हैं कि “जाति व्यवस्था, हालांकि [हिंदू] धर्म से निकटता से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके लिए आवश्यक नहीं है।”
हम किसी धर्म की मूल आध्यात्मिक मान्यताओं को उसके कानूनी नियमों और सांस्कृतिक प्रथाओं से अलग कर सकते हैं, जो अक्सर अधिशेष उत्पादन के बाद समाज में मौजूद सामाजिक विभाजन और पदानुक्रम को दर्शाते हैं। “रिडल्स ऑफ हिंदूइज्म” में बीआर अंबेडकर सुझाव देते हैं कि हिंदू धर्म मूल रूप से ब्रह्मा के विचार के माध्यम से समानता पर जोर देता था। ब्रह्मवाद का सिद्धांत (ब्राह्मणवाद के विपरीत), जो ब्रह्मा को एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत के रूप में जोर देता है, जो सभी वास्तविकताओं में व्याप्त है, मौलिक रूप से सभी मनुष्यों को समान बनाता है, जो लोकतंत्र का समर्थन कर सकता था। लेकिन धर्म समय के साथ बदलते हैं और अपने परिवेश से प्रभावित होते हैं। हालाँकि, धर्म समय के साथ बदलते हैं और उन्हें उनके विशिष्ट संदर्भों में समझने की आवश्यकता होती है।
धर्मों की मान्यताएँ और प्रथाएँ सरकार, अर्थव्यवस्था और मौजूदा शक्ति गतिशीलता के साथ उनके संबंध के आधार पर समय के साथ बदलती रहती हैं। यह कहना कि कोई भी धर्म—जैसे कि हिंदू धर्म स्वाभाविक रूप से असमान है या इस्लाम/ईसाई धर्म स्वाभाविक रूप से समान है—इतिहास हमें जो दिखाता है उसके बिल्कुल विपरीत है और सामाजिक नीतियाँ बनाने के लिए यह विचार अच्छा आधार नहीं है। उदाहरण के लिए, अस्पृश्यता हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था की सामान्य समझ में फिट नहीं बैठती है। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो, एमके गांधी, वीडी सावरकर और अन्य जैसे कई प्रभावशाली हिंदू सुधारकों ने जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था के खिलाफ बात की और छुआछूत को हिंदू धर्म के लिए विदेशी चीज़ के रूप में देखा।
अस्पृश्यता जैसी क्रूर प्रथा, जिसे संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, को हिंदू धर्म में संरक्षित या आवश्यक चीज़ के रूप में नहीं देखा जा सकता है। इस बात के सबूत हैं कि मुसलमानों में भी छुआछूत मौजूद है। यह औपनिवेशिक जनगणना रिपोर्ट (1881 से 1931 तक), क्षेत्रीय रिकॉर्ड और गौस अंसारी, इम्तियाज अहमद, जोएल ली, पीके त्रिवेदी, श्रीनिवास गोली और अन्य जैसे विद्वानों के लेखों में अच्छी तरह से प्रलेखित है। अली अनवर की “मसावत की जंग” (2005) और “दलित मुसलमान” (2004) जैसी किताबें, साथ ही सतीश देशपांडे की राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग रिपोर्ट (2008) भी इस बारे में बात करती हैं। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक “पाकिस्तान ऑर द पार्टीशन ऑफ इंडिया” (1945) में मुसलमानों के बीच छुआछूत का भी उल्लेख किया है। अस्पृश्यता दक्षिण एशिया के सभी धर्मों में एक समस्या है।
सिख और बौद्ध धर्म बतौर हिंदू
सरकार ने अपने हलफनामे में तर्क दिया है कि दलित पृष्ठभूमि के सिखों और बौद्धों को लाभ देना उचित है, लेकिन समान परिस्थितियों में मुसलमान दलित और ईसाई दलित को अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। उनका कहना है कि अनुसूचित जाति (एससी) के रूप में पहचाने जाने का मुख्य कारक अस्पृश्यता है, जो मुख्य रूप से हिंदू धर्म और उससे संबंधित धर्मों से जुड़ा है, न कि इस्लाम और ईसाई धर्म जैसे समतावादी धर्मों से।
हालाँकि “अस्पृश्यता” शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 17 में किया गया है, जो एक व्यापक विचार देता है कि एससी के रूप में किसे शामिल किया जा सकता है, समय के साथ सूची बदल गई है। केरल में एझावा जैसे कुछ समूहों को हटा दिया गया, जबकि कर्नाटक में वड्डर (भोवी), लम्बानी (बंजारा), कोराचा और कोरामा जैसे अन्य समूहों को जोड़ा गया, भले ही उन्हें “स्पृश्य जातियों” का हिस्सा माना जाता था।
हिंदू धार्मिक संस्थानों तक पहुंच के लिए सिखों, जैनियों और बौद्धों को ‘कानूनी हिंदू’ के रूप में अनुच्छेद 25 (बी) प्रस्तुत करता है। एससी सूची के लिए यह प्रावधान पूर्वव्यापी दृष्टिकोण अपनाने और इसे उचित ठहराने के लिए कारण खोजने जैसा लगता है। 1950 में, संविधान सभा में चर्चा के बाद चार सिख जातियों को अनुसूचित जाति (एससी) सूची में जोड़ा गया था। अन्य को बाद में 1956 में जोड़ा गया।
बावरिया जाति के एक सिख ने 1952 में अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने 1952 में एस. गुरमुख सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (यूओआई) और ओआरएस. एआईआर 1952 पी एच 143 में खारिज कर दिया था क्योंकि बावरिया को हिंदू माना जाता था। बौद्ध दलितों को तब भी शामिल नहीं किया गया था जब डॉ. अंबेडकर, जो स्वयं एक बौद्ध थे, कानून मंत्री थे। एक भाषण में, “नागपुर को क्यों चुना गया?” 15 अक्टूबर 1956 को – बौद्ध धर्म अपनाने के एक दिन बाद – अंबेडकर ने स्वीकार किया कि बौद्ध धर्म में परिवर्तन के कारण उनके अनुयायी अनुसूचित जाति के अधिकार खो देंगे।
इसके अलावा, 1965 में, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाबराव बनाम मेश्राम ए.आई.आर. 1965 एससी 1179 मामले में इस तर्क को खारिज कर दिया कि बौद्ध हिंदू थे। अगर संविधान के अनुसार सिख धर्म और बौद्ध धर्म एक हिंदू शाखा थे, तो अधिकांश दलित सिखों को 1956 तक और दलित बौद्धों को 1990 तक एससी के रूप में सूचीबद्ध होने तक इंतजार क्यों करना पड़ा?
अगर इस्लाम और ईसाई धर्म समतावादी परंपराएं हैं, तो सिख धर्म और बौद्ध धर्म भी समतावादी परंपराएं हैं। अगर मुस्लिम निचली जातियां ओबीसी और अल्पसंख्यक प्राथमिकताओं का लाभ उठा सकती हैं, तो सिख और बौद्ध भी ऐसा कर सकते हैं। ओबीसी श्रेणी धर्म-तटस्थ है और सिखों और बौद्धों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अनुसार धार्मिक अल्पसंख्यक माना जाता है।
“तानाशाही कठोरता” का तर्क
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अपने हलफनामे में प्रस्तुत किया कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग (राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट, 2007) द्वारा सभी धर्मों में दलितों के लिए अनुसूचित जाति की स्थिति का समर्थन त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि रिपोर्ट बिना किसी क्षेत्रीय अध्ययन के बनाई गई थी और इस प्रकार जमीन पर स्थिति पर इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। केंद्र ने कहा कि उक्त आयोग ने भारत में सामाजिक परिवेश के बारे में एक अदूरदर्शी दृष्टिकोण लिया है और इस प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा है कि समावेशन का अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध वर्तमान जातियों पर असर होगा और इस प्रकार सरकार ने आयोग के निष्कर्षों को स्वीकार नहीं किया था।
1955 में एक रिपोर्ट के आधार पर दलित सिखों को शामिल किया गया था, और 1983 में एक अन्य रिपोर्ट के आधार पर दलित बौद्धों को शामिल किया गया था। चूंकि 1931 के बाद से कोई जाति जनगणना नहीं हुई है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि दलित सिखों और दलित बौद्धों के लिए किस तरह के क्षेत्रीय अध्ययन किए गए थे, रंगनाथ मिश्रा आयोग की प्रक्रिया के विपरीत। आमतौर पर, आयोग राज्यों या क्षेत्रों से जानकारी इकट्ठा करते हैं और अध्ययन का काम सौंपते हैं। रंगनाथ मिश्रा आयोग ने भी ऐसी ही प्रक्रिया अपनाई।
जैसा कि हम जानते हैं, दलित सिखों को प्रथम पिछड़ा वर्ग (काका कालेलकर) आयोग (1955) की रिपोर्ट की सिफारिश पर सूची में शामिल किया गया था, जबकि दलित बौद्धों को अल्पसंख्यकों की रिपोर्ट (गोपाल सिंह) (1983) के आधार पर शामिल किया गया था। चूंकि 1931 के बाद जाति जनगणना बंद कर दी गई थी, इसलिए कोई यह पूछ सकता है कि दलित सिखों और दलित बौद्धों के लिए गंभीरता परीक्षण पास करने के लिए इन निकायों द्वारा कौन से “क्षेत्रीय अध्ययन” आयोजित किए गए थे, जो प्रक्रियात्मक रूप से रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट से अलग हैं। ज्यादातर आयोग राज्यों या क्षेत्रों से जानकारी इकट्ठा करते हैं, मौजूदा ज्ञान का उपयोग करते हैं, विशेषज्ञों से बात करते हैं, विस्तृत प्रश्नावली, मौजूदा सामाजिक वैज्ञानिक ज्ञान, कार्यशालाओं, कार्यकर्ताओं, नागरिक समाज संस्थानों और विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत आदि के लिए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। रंगनाथ मिश्रा आयोग ने इसी पद्धति का पालन किया और यह कोई अपवाद नहीं है।
अपने पूरे इतिहास में, अस्पृश्यता से प्रभावित समूहों ने अपने जीवन को बेहतर बनाने और कलंक से उबरने के लिए ऐतिहासिक रूप से उन सभी साधनों का उपयोग किया है जो उनके लिए उपलब्ध थे, जैसे धर्म परिवर्तन करना, संस्कृतिकरण करना, सार्वजनिक नीतियों पर जोर देना, शिक्षा प्राप्त करना और अपनी मतदान शक्ति का उपयोग करना। कभी-कभी ये प्रयास काम करते हैं, लेकिन अक्सर नहीं। जब लोग इस्लाम/ईसाई धर्म या सिख/बौद्ध धर्म जैसे अधिक समान माने जाने वाले धर्मों में परिवर्तित होते हैं, तो अक्सर यह कहा जाता है कि वे जाति को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन हकीकत अक्सर अलग होती है। दलित मुस्लिम जातियां जैसे गधेरी (गधा पालने वाले), भंगी (मैला ढोने वाले), हलालखोर (सफाई करने वाले), लालबेगी (मैला ढोने वाले), भटियारा (सराय की देखभाल करने वाले), गोरकन (कब्र खोदने वाले), बखो (जिप्सी), नट (कलाबाज) जैसी अन्य जातियां अभी भी छुआछूत से उत्पन्न होने वाली अत्यधिक अक्षमताओं से संघर्ष का सामना कर रही हैं। इनमें से कई जातियां भी हिंदू धर्म का पालन करती हैं और एससी सूची में हैं, लेकिन समान रूप से स्थित मुस्लिम के साथ नहीं हैं। मस्जिदों, कब्रिस्तानों, मदरसों, सामुदायिक संगठनों और व्यापक नागरिक समाज जैसे धार्मिक-सामुदायिक स्थानों में उनकी जातियों से जुड़े कलंक के कारण भेदभाव के दस्तावेजी सबूत हैं। धर्मांतरण के बाद भी दलितपन आपके साथ रहता है। धर्म परिवर्तन करने पर भी दलित होने का कलंक लगा रहता है।
इसके अतिरिक्त, अस्पृश्यता का अनुभव करने और इसके कारण क्षतिपूर्ति सहायता प्राप्त करने (अर्थात आरक्षण पाने में) के बीच एक आनुपातिक संबंध है। चूंकि एससी सूची किसी की आर्थिक स्थिति पर विचार नहीं करती है, इस सूची में कोई “क्रीमी लेयर” नहीं है। कई परिवार जिन्होंने प्रगति देखी है और शहर की नौकरियों में चले गए हैं, उन्हें अपनी जाति के कारण उतना कलंक का सामना नहीं करना पड़ता है जितना उन्हें पहले करना पड़ता था।
स्वदेशी पुनरुत्थान
हिंदू/सिख/बौद्ध दलितों और मुस्लिम/ईसाई दलितों के बीच वर्गीकरण का समर्थन करने वाले हलफनामे में सबसे दिलचस्प तर्क उनकी आस्था परंपराओं की भौगोलिक उत्पत्ति है। केंद्र का दावा है कि “वर्तमान भारतीय नागरिकों और विदेशियों के बीच वर्गीकरण का मामला है जिसे किसी भी मायने में संदेह नहीं किया जा सकता है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान से इनकार करता है लेकिन वर्गीकरण को मना नहीं करता है।”
लेकिन इतिहास में पीछे मुड़कर देखें, तो भारत आने वाले अधिकांश लोग, जैसे हड़प्पावासी, आर्य, सीथियन, हूण, अरब, फारसी और अन्य, अप्रवासी थे। इसलिए, भूमि के मूल निवासी होने के उनके दावे वैध नहीं हैं। संविधान के अनुसार, नागरिकों को इस आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए कि उनका धर्म कहां से आया है, या भले ही वे नास्तिक हों या किसी संगठित धर्म का पालन नहीं करते हों। दलित मुसलमानों/ईसाइयों को, जो वैध नागरिक हैं, सरकारी दस्तावेज़ में “विदेशी” कहना असामान्य है और बंद सोच को दर्शाता है। इससे वैचारिक अलगाव की बू आती है।
अगर कोई धर्मांतरण पर अदालती फैसलों को पढ़ता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन मुद्दों को कानून या तथ्य के प्रश्न के रूप में लेकर संघर्ष किया जा रहा है। मोहम्मद सादिक बनाम दरबारा सिंह गुरु 2015 की सिविल अपील में, जहां एक मुस्लिम ने सिख धर्म अपना लिया था और एससी अधिकारों का दावा किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “यह स्थापित कानून है कि कोई व्यक्ति अपना धर्म और आस्था बदल सकता है, लेकिन अपनी जाति नहीं, जिससे वह संबंधित है, क्योंकि जाति का संबंध जन्म से होता है।” लेकिन जब इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने के मामलों की बात आती है, तो अदालत इसे अलग तरीके से देखती है। यह “ग्रहण के सिद्धांत” के बारे में बात करती है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि इस्लाम/ईसाई धर्म में परिवर्तित होने पर जाति खो जाती है, लेकिन अगर कोई हिंदू धर्म में वापस आता है तो चमत्कारिक रूप से जाति वापस आ जाती है। चीजों को परिभाषित करने का यह तरीका दलितों को इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तित होने पर उनके एससी अधिकारों को खोने का जोखिम देता है, जो उनके धर्म को चुनने की स्वतंत्रता को चुनौती देता है।
हलफनामे में दलित मुसलमानों/ईसाइयों के धर्मांतरण के लंबे इतिहास के कारण उनकी पहचान करने की समस्या को उठाया गया है। लेकिन यह एक बेतुका तर्क है क्योंकि दलित मुस्लिम/ईसाई पहले से ही ओबीसी श्रेणी में सूचीबद्ध हैं। एक बार सूचीबद्ध होने के बाद, वे एससी श्रेणी में जाति प्रमाणन और सत्यापन के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरेंगे।
मौजूदा एससी समुदाय पर अनुच्छेद 341 का प्रभाव एक रणनीतिक प्रश्न है और इसे उपवर्गीकरण और कोटा विस्तार जैसे उपकरणों द्वारा हल किया जा सकता है। संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के बाद से, यह सूची लगभग 601 जाति नामों से बढ़कर 1,180 से अधिक हो गई है। इसका मतलब है कि मौजूदा कोटा में बदलाव किए बिना, आदेश में संशोधन के माध्यम से, 1950 के बाद से पिछड़े समुदायों की 500 से अधिक जातियों को संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति की सूची में जोड़ा गया है।
हलफनामे में दिए गए तर्क हमें इस बात पर सहमत नहीं करते हैं कि दलित मुसलमानों/ईसाइयों को दलित सिखों/बौद्धों के समान लाभों से क्यों वंचित किया जाना चाहिए। वर्गीकरण “समझदारी से भिन्न” परीक्षण पास नहीं करता है क्योंकि यह मनमाना है और अनुच्छेद 14 में समानता कोड और मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। यह सुप्रीम कोर्ट के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने और पैरा 3 को रद्द करने का उपयुक्त मामला है। दलित मूल के मुसलमान (और ईसाई) सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से दलित हैं, लेकिन कानूनी रूप से नहीं। दलित पृष्ठभूमि को भी दलितों के समान ही सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्हें कानूनी रूप से ‘दलित’ होने की मान्यता नहीं मिलती है। इसे एससी वर्ग को धर्म से अलग करके और दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को शामिल करके ठीक किया जाना चाहिए।
ख़ालिद अनीस अंसारी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं।
विचार व्यक्तिगत हैं।
अनुवादक: अब्दुल्लाह मंसूर
यह लेख ThePrint के 28 August, 2023 के लेख ‘India’s Scheduled Caste list must be religion-neutral. Muslims, Christians are also Dalit‘ से साभार लिया गया है। यह लेख मूलत: अंग्रेजी में था जिसका अनुवाद श्री अब्दुल्लाह मंसूर ने किया है
