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तालिबान के साथ भारत का सतर्क और संवेदनशील संवाद
1999 में IC-814 अपहरण के समय भारत को तालिबान से मजबूरी में संवाद करना पड़ा था, लेकिन आज वही तालिबान सरकार का मंत्री दिल्ली में भारतीय अधिकारियों से मिलता है—यह भारत की विदेश नीति में बड़े व्यावहारिक बदलाव का संकेत है। 2021 में अमेरिका की वापसी के बाद भारत ने तालिबान को मान्यता न देते हुए भी संपर्क बनाए रखा है ताकि अफगान जमीन भारत-विरोधी आतंकवाद का अड्डा न बने और वहाँ निवेश सुरक्षित रहे। यह नीति सुरक्षा, आर्थिक हितों और क्षेत्रीय संतुलन पर केंद्रित है, जबकि भारत तालिबान की विचारधारा से वैचारिक दूरी बनाए रखता है।
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