आधुनिक शिक्षा के नाम पर भेदभाव? सर सैयद पर बड़ा सवाल!
अब्दुल्ला मंसूर ज्यादातर हम समझते हैं कि मौलवी या उलेमा ही धार्मिक उपदेश के जरिए मतिभ्रम फैलाते...
Read MorePosted by Arif Aziz | Oct 20, 2025 | Education and Empowerment, Pasmanda Caste |
अब्दुल्ला मंसूर ज्यादातर हम समझते हैं कि मौलवी या उलेमा ही धार्मिक उपदेश के जरिए मतिभ्रम फैलाते...
Read MorePosted by Arif Aziz | Oct 14, 2025 | Culture and Heritage |
1999 में IC-814 अपहरण के समय भारत को तालिबान से मजबूरी में संवाद करना पड़ा था, लेकिन आज वही तालिबान सरकार का मंत्री दिल्ली में भारतीय अधिकारियों से मिलता है—यह भारत की विदेश नीति में बड़े व्यावहारिक बदलाव का संकेत है। 2021 में अमेरिका की वापसी के बाद भारत ने तालिबान को मान्यता न देते हुए भी संपर्क बनाए रखा है ताकि अफगान जमीन भारत-विरोधी आतंकवाद का अड्डा न बने और वहाँ निवेश सुरक्षित रहे। यह नीति सुरक्षा, आर्थिक हितों और क्षेत्रीय संतुलन पर केंद्रित है, जबकि भारत तालिबान की विचारधारा से वैचारिक दूरी बनाए रखता है।
Read MorePosted by Arif Aziz | Oct 8, 2025 | Culture and Heritage, Education and Empowerment, Reviews |
The ‘Charter of Makkah (2019’ revives Islam’s original message of peace, equality, and coexistence, inspired by the Prophet Muhammad’s **Constitution of Medina (622 CE)**—the first charter uniting Muslims, Jews, and tribes under shared citizenship and justice. Rooted in these principles, over **1,200 scholars from 139 countries** reaffirmed Islam’s moral foundations against extremism and division. The Charter advocates **religious freedom, equal citizenship, women and youth empowerment, environmental care, and rejection of hate and violence**. It positions Islam as a faith of mercy and unity, promoting **global peace, coexistence, and human dignity** through authentic, compassionate Islamic values.
Read MorePosted by Arif Aziz | Oct 4, 2025 | Education and Empowerment, Political |
~ Dr. Uzma Khatoon In September 2025 during the Barawafat (Eid-e-Milad-un-Nabi), a simple...
Read Moreपश्चिम एशिया का भू-राजनीतिक परिदृश्य हाल में बड़े बदलाव से गुज़रा है। पहले जहां अरब देशों का सुरक्षा फोकस ईरान पर था, अब इज़राइल की आक्रामक नीतियाँ और गाज़ा संघर्ष चिंता का केंद्र बन गई हैं। दोहा पर इज़राइली हमले और अमेरिकी निष्क्रियता ने खाड़ी देशों को अमेरिका पर अविश्वास की ओर धकेला। इसी पृष्ठभूमि में सऊदी अरब–पाकिस्तान सामरिक रक्षा समझौता (SMDA) हुआ, जिससे पाकिस्तान को आर्थिक-सैन्य सहयोग और सऊदी को सुरक्षा विकल्प मिला। भारत के लिए यह चुनौती और अवसर दोनों है। फिलिस्तीन पर भारत का समर्थन उसे अरब देशों में नैतिक व रणनीतिक बढ़त दिला रहा है।
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