‘दलित मुस्लिम रहनुमा’: पसमांदा संघर्ष और योगदान की अनकही दास्तान

पुस्तक: दलित मुस्लिम रहनुमा लेखक: डॉ० अयुब राईन पहला संस्करण: 2026 मूल्य: 400/- प्रकाशक: दरभंगा टाईम्स पब्लिकेशन्

लेखक ~ अब्दुल्लाह मंसूर

इतिहास में अक्सर बड़े नेताओं और मशहूर घटनाओं को प्रमुखता मिलती है, जबकि मेहनतकश और वंचित तबकों की कुर्बानियाँ, उपलब्धियाँ और योगदान पीछे छूट जाते हैं। भारतीय मुस्लिम समाज के इतिहास में भी यह असमानता साफ दिखाई देती है। पसमांदा बिरादरियों के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन, समाज सुधार, शिक्षा, साहित्य, संगीत, पत्रकारिता और राजनीति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया, लेकिन उन्हें इतिहास में वह जगह नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। इसकी एक वजह यह भी है कि जिस संस्कृति को आम तौर पर मुस्लिम समाज की मुख्यधारा की संस्कृति कहा जाता है, वह काफी हद तक एक खास सामाजिक तबके की सांस्कृतिक विरासत है। क़व्वाली, ग़ज़ल, दास्तानगोई, उर्दू अदब और धार्मिक विद्वत्ता का ज़िक्र तो खूब होता है, लेकिन बक्खो के गीत, पमरिया का नाच, कलंदर के करतब, जुलाहों का करघा और मीरशिकारों के क़िस्से अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। यही स्थिति भाषा, पहनावे, खान-पान और रहन-सहन में भी दिखाई देती है। पसमांदा समाज की अपनी बोलियाँ, लोककलाएँ और जीवन-परंपराएँ हैं, लेकिन मुस्लिम समाज की साझा सांस्कृतिक पहचान में उन्हें पर्याप्त जगह नहीं मिलती।

इतिहास और महापुरुषों के मामले में भी यही फर्क दिखाई देता है। अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद ख़ाँ, मुहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इक़बाल जैसे नामों का ज़िक्र प्रमुखता से होता है, लेकिन अब्दुल क़य्यूम अंसारी, आसिम बिहारी, शेख भिखारी, बत्तख मियाँ, पीर अली ख़ान, अब्दुल्लाह चूड़िहारा और दूसरे पसमांदा रहनुमाओं का योगदान अक्सर पीछे रह जाता है। सवाल मशहूर हस्तियों के योगदान को कम करने का नहीं, बल्कि यह समझने का है कि मुस्लिम समाज के इतिहास और सांस्कृतिक पहचान में कुछ खास तबकों की विरासत को ही बार-बार प्रमुखता क्यों मिलती है, जबकि दूसरे तबकों की कुर्बानियों, विचारों और सांस्कृतिक योगदान को पर्याप्त जगह क्यों नहीं मिलती। इतिहास को अधिक व्यापक और न्यायपूर्ण बनाने के लिए इस असमानता पर सवाल उठाना जरूरी है।

इस संदर्भ में पसमांदा समाज की देशज पहचान का सवाल भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय मुसलमानों की पहचान को केवल धार्मिक आधार पर समझना पर्याप्त नहीं है। धर्म के साथ-साथ भाषा, पेशा, क्षेत्र, सामाजिक संबंध और सांस्कृतिक जीवन भी किसी समुदाय की पहचान बनाते हैं। भारत के पसमांदा मुसलमानों की बड़ी आबादी की सांस्कृतिक दुनिया इसी उपमहाद्वीप में बनी और विकसित हुई है। उनकी बोलियाँ, लोकगीत, खान-पान, पारिवारिक रीति-रिवाज और पारंपरिक पेशे अपने-अपने क्षेत्रों के साझा इतिहास से जुड़े हैं। जुलाहों का करघा, राईनों की खेती और सब्ज़ी का कारोबार, मंसूरियों का रुई धुनने का काम तथा इदरीसियों की सिलाई केवल रोज़गार का इतिहास नहीं हैं; ये स्थानीय समाज और संस्कृति का भी हिस्सा हैं। इसलिए पसमांदा इतिहास को समझने के लिए इन पेशों और सांस्कृतिक परंपराओं को भी महत्व देना होगा।

यह देशज पहचान का विचार आज़ादी के आंदोलन के दौर में भी राजनीतिक महत्व रखता था। उस समय मुस्लिम समाज के भीतर राजनीति और राष्ट्रवाद को लेकर एक से अधिक विचारधाराएँ मौजूद थीं। आसिम बिहारी के विचारों में भारत के मुसलमानों की देशज पहचान का सवाल खास महत्व रखता था। उनका जोर इस बात पर था कि भारत के मुसलमानों की भाषा, खान-पान, रहन-सहन और सांस्कृतिक जीवन को अरब या तुर्की के समाजों से तुलना करके नहीं, बल्कि भारत की अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक जमीन पर समझा जाना चाहिए। बंगाल के मुसलमानों का उदाहरण देते हुए यह बात सामने आती है कि उनकी भाषा और जीवनशैली दूर-दराज़ के समाजों के बजाय अपने आसपास के स्थानीय समाज से अधिक जुड़ी हुई थी। इस विचार का राजनीतिक अर्थ भी था। भारत के मुसलमानों की बड़ी आबादी की जड़ें इसी धरती में थीं; उनके सामाजिक और सांस्कृतिक हित भी इसी देश से जुड़े थे। इसलिए पसमांदा मुसलमानों के लिए अपनी पहचान, सम्मान और राजनीतिक अधिकार हासिल करने का रास्ता भारत से अलग होकर नहीं, बल्कि इसी देश में बराबरी और हिस्सेदारी के संघर्ष से होकर गुजरता था।

औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष का इतिहास 1857 से भी पहले शुरू हो चुका था। देश के शुरुआती प्रतिरोधों में मंजनू शाह मलंग मदारी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वे पसमांदा समाज की शाह यानी फकीर बिरादरी से आते थे और 1760 के आसपास शुरू हुए संन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किया। उनका प्रसंग इस बात की याद दिलाता है कि अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ संघर्ष में अलग-अलग धार्मिक, सामाजिक और पेशागत पृष्ठभूमियों के लोग शामिल थे। 1857 का विद्रोह इसी लंबे प्रतिरोध की एक बड़ी ऐतिहासिक कड़ी था। इसमें भी ऐसे अनेक लोग सामने आए जिनके नाम मुख्यधारा के इतिहास में अपेक्षित जगह नहीं पा सके।

छोटानागपुर के शेख भिखारी, जो अंसारी समुदाय से आते थे, ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। उन्होंने टिकैत उमराव सिंह के साथ चुट्टूपालू घाटी में अंग्रेजी सेना का रास्ता रोककर उसे कड़ी चुनौती दी। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 8 जनवरी 1858 को देश के लिए उन्हें फाँसी दे दी गई। इसी तरह पटना के पीर अली ख़ान, जो कागज़ी समुदाय से जुड़े थे, किताबों की दुकान चलाते थे। उनकी दुकान क्रांतिकारियों के मिलने-जुलने का ठिकाना बताई जाती है। 1857 में उन्होंने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने माफी माँगने से इनकार कर दिया और अपने 21 साथियों के साथ फाँसी पर चढ़ गए। ये दोनों प्रसंग बताते हैं कि स्वतंत्रता संघर्ष में पसमांदा समुदायों के लोगों ने केवल भागीदारी ही नहीं की, बल्कि कई जगह नेतृत्व और बलिदान की भूमिका भी निभाई।

1917 में महात्मा गांधी चंपारण के किसानों पर हो रहे अत्याचारों की जाँच और उनके समर्थन में वहाँ पहुँचे। उस समय मोतिहारी सर्किट हाउस में अंग्रेज अधिकारी मिस्टर इर्विन ने भारतीय बावर्ची बत्तख मियाँ अंसारी को लालच और धमकी देकर गांधीजी के दूध में ज़हर मिलाने का षड्यंत्र रचा। लेकिन बत्तख मियाँ ने देशभक्ति और साहस का परिचय देते हुए दूध का गिलास जानबूझकर गिरा दिया, जिससे गांधीजी की जान बच गई। इस निष्ठा के कारण अंग्रेजों ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया, उनकी संपत्ति जब्त कर ली और उन्हें भारी प्रताड़ना दी। इस ऐतिहासिक घटना का खुलासा डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 1950 की एक जनसभा में किया था। बत्तख मियाँ का प्रसंग बताता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसे आम लोगों का भी योगदान था जिनके पास न कोई बड़ा राजनीतिक पद था और न ही कोई संगठनात्मक ताकत, लेकिन देश के प्रति उनका साहस और समर्पण असाधारण था।

चंपारण के ही पीर मोहम्मद मुनीस ने पत्रकारिता और लेखन के माध्यम से नील किसानों की परेशानियों को सामने लाने तथा गांधी का ध्यान उनकी ओर खींचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्थानीय किसानों की स्थिति और अंग्रेजी नील व्यवस्था के अत्याचारों को सार्वजनिक करने का काम किया। बत्तख मियाँ और पीर मोहम्मद मुनीस के उदाहरण बताते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में किसी बड़े नेता के साथ सीधे मैदान में उतरने के अलावा पत्रकारिता, सूचना, लेखन और व्यक्तिगत साहस की भी अहम भूमिका थी। इन लोगों के योगदान को याद करना इसलिए जरूरी है कि इतिहास में अक्सर आंदोलन के बड़े नेताओं के नाम तो दर्ज हो जाते हैं, लेकिन उन्हें सहयोग देने वाले स्थानीय कार्यकर्ताओं और मेहनतकश लोगों की भूमिका पीछे छूट जाती है।

इसी दौर में मौलवी मोहम्मद इब्राहिम अंसारी खिलाफत आंदोलन की सभाओं और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े थे। क़ारी मोहम्मद उस्मान अंसारी, जिन्हें ‘तूती-ए-बिहार’ कहा जाता है, धार्मिक विद्वान होने के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भी सक्रिय थे। पुस्तक में दिए गए विवरण के अनुसार, उन्होंने चिकित्सा संबंधी अपना काम छोड़कर आंदोलन में हिस्सा लिया, गिरिडीह में सक्रिय रहे और गिरफ्तारी तथा जेल का सामना किया। इन व्यक्तित्वों का उल्लेख उस धारणा को चुनौती देता है कि धार्मिक शिक्षा से जुड़े लोग केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित थे। उनके सार्वजनिक जीवन में औपनिवेशिक शासन का विरोध, सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक भागीदारी भी शामिल थी।

स्वतंत्रता आंदोलन के साथ-साथ इसी दौर में पसमांदा बिरादरियों को संगठित करने की कोशिशें भी तेज हुईं। आसिम बिहारी ने बुनकरों और पिछड़ी मुस्लिम बिरादरियों को संगठित करने के लिए कई संगठन खड़े किए। 1921 में जमीअतुल मोमेनीन और अंजुमने अंसार की स्थापना में उनकी प्रमुख भूमिका रही। 1928 में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के गठन के जरिए उन्होंने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाया। उन्होंने जमीअतुल कुरैश, जमीअतुर्राईन और जमीअतुल मन्सूरीन जैसे संगठनों के साथ भी एकता बनाने की कोशिश की, ताकि इन बिरादरियों की सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी बढ़ सके। उनका प्रयास केवल अंसारी या बुनकर समुदाय को संगठित करने तक सीमित नहीं था, बल्कि वे अलग-अलग पेशागत और पिछड़ी बिरादरियों को साझा मंच पर लाना चाहते थे।

मुस्लिम लीग जहाँ अपने को पूरे मुस्लिम समाज की प्रतिनिधि राजनीतिक ताकत के रूप में पेश कर रही थी, वहीं मोमिन कॉन्फ्रेंस के नेताओं का मानना था कि बुनकरों, किसानों, कारीगरों और दूसरी मेहनतकश बिरादरियों के हितों तथा उनकी राजनीतिक भागीदारी को पर्याप्त जगह नहीं मिल रही है। इसलिए मोमिन आंदोलन ने मुस्लिम समाज के भीतर सामाजिक बराबरी और राजनीतिक नुमाइंदगी का सवाल उठाया। यह आंदोलन इस बात पर जोर देता था कि धार्मिक पहचान के आधार पर पूरे समाज को एक मान लेने से उसके भीतर मौजूद सामाजिक और आर्थिक अंतर खत्म नहीं हो जाते। यदि मुस्लिम समाज की बड़ी आबादी मेहनत-मजदूरी, बुनकरी, खेती और दस्तकारी से जुड़ी है, तो नेतृत्व और फैसले लेने की प्रक्रिया में उसकी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए।

अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने इस आंदोलन को राजनीतिक रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1937 में बिहार में जमीअतुल मोमिन की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई और मोमिन कॉन्फ्रेंस को राजनीतिक संगठन के रूप में आगे बढ़ाया। उन्होंने मुस्लिम लीग और जिन्ना के दो-राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। उनका मानना था कि धर्म के आधार पर देश का बँटवारा मेहनतकश मुस्लिम समुदायों के हित में नहीं होगा। 1946 के बिहार विधानसभा चुनाव में मोमिन कॉन्फ्रेंस ने छह सीटें जीतीं और अब्दुल क़य्यूम अंसारी विधायक बनकर मंत्रिमंडल में शामिल हुए। इस चुनावी सफलता ने दिखाया कि मोमिन आंदोलन केवल सामाजिक सुधार का मंच नहीं रह गया था, बल्कि वह चुनावी राजनीति में भी अपनी जगह बना रहा था। यह उस दौर में महत्वपूर्ण था जब मुस्लिम लीग पूरे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रही थी।

मोमिन कॉन्फ्रेंस की राजनीतिक माँगों में सामाजिक प्रतिनिधित्व का सवाल साफ दिखाई देता है। 27 से 29 दिसंबर 1939 को गोरखपुर में हुए अखिल मोमिन कॉन्फ्रेंस के सातवें वार्षिक अधिवेशन में मुहम्मद नूर ने वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की माँग के साथ मोमिनों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव रखा था। इसके पीछे तर्क यह था कि उस समय की सीमित मताधिकार व्यवस्था में संपत्ति, कर भुगतान और शैक्षिक योग्यता जैसी शर्तें गरीब तथा कम पढ़े-लिखे लोगों की राजनीतिक भागीदारी को सीमित करती थीं। इसका लाभ उन संपन्न और प्रभावशाली वर्गों को मिलता था जिनकी राजनीतिक पहुँच पहले से अधिक थी। मोमिन कॉन्फ्रेंस का सवाल था कि यदि किसी समाज की बड़ी आबादी मेहनतकश है, तो उसके प्रतिनिधित्व का फैसला केवल संपन्न और शिक्षित तबकों के हाथ में क्यों रहे? इस माँग को उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में समझना चाहिए। यह सामाजिक बराबरी की समस्या का अंतिम समाधान नहीं था, बल्कि उस समय प्रतिनिधित्व की कमी को दूर करने का एक प्रस्ताव था।

आसिम बिहारी इस राजनीतिक स्थिति को समझाने के लिए बगुले और मछलियों की एक कहानी सुनाते थे। बगुला तालाब की मछलियों को डराता है कि पानी सूखने वाला है और वह उन्हें एक सुरक्षित तालाब तक पहुँचा देगा। लेकिन वह मछलियों को सुरक्षित जगह पहुँचाने के बजाय उन्हें खा जाता है। एक केकड़ा उसकी चाल समझ लेता है और अपनी जान बचा लेता है। आसिम बिहारी इस कहानी में बगुले को मुस्लिम लीग और केकड़े को मोमिन कॉन्फ्रेंस से जोड़ते थे। इस रूपक का संदेश था कि किसी भी राजनीतिक नेतृत्व के सुरक्षा और प्रतिनिधित्व के दावों को परखना जरूरी है। केवल धार्मिक पहचान या भय के आधार पर किसी संगठन को पूरे समाज का प्रतिनिधि मान लेना मेहनतकश तबकों के हितों के विरुद्ध जा सकता है। यह राजनीतिक चेतना मोमिन आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी।

इसी सामाजिक बराबरी की लड़ाई का एक उल्लेखनीय उदाहरण नियामतुल्लाह अंसारी का है। डॉ. अयूब राईन अपनी पुस्तक में उनका ज़िक्र करते हैं कि उन्होंने जुलाहा बिरादरी पर थोपा गया भेदभावपूर्ण रज़ालत टैक्स अदालत में चुनौती दी थी। यह टैक्स जाति और सामाजिक हैसियत के आधार पर जुलाहों से वसूला जाता था। नियामतुल्लाह अंसारी ने इसे अपमानजनक और अन्यायपूर्ण मानते हुए ज़मींदार के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की। 22 मई 1939 को अदालत ने फैसला दिया कि जुलाहों को ‘रज़ील’ मानकर उनसे यह टैक्स वसूलने का ज़मींदार को कोई अधिकार नहीं है। यह संघर्ष पसमांदा समाज के सम्मान और बराबरी के अधिकार की लड़ाई का एक अहम उदाहरण है। इससे यह भी पता चलता है कि सामाजिक गैर-बराबरी के खिलाफ संघर्ष केवल राजनीतिक मंचों तक सीमित नहीं था, बल्कि अदालतों में भी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी।

आसिम बिहारी और अब्दुल क़य्यूम अंसारी के साथ-साथ इस दौर में दूसरे पसमांदा रहनुमाओं ने भी राष्ट्रीय आंदोलन और सामाजिक बदलाव में अपनी भूमिका निभाई। मौलाना अतीकुर्रहमान आरवी, जो मंसूरी समुदाय से जुड़े थे, ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोगों को संगठित किया और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव और जिन्ना के दो-राष्ट्र सिद्धांत का विरोध करते हुए साझा भारतीय राष्ट्रवाद और गंगा-जमुनी तहज़ीब की पैरवी की। वे मानते थे कि धर्म के आधार पर देश का बँटवारा उचित नहीं है। ऐसे नेताओं की भूमिका बताती है कि पसमांदा समाज के भीतर राष्ट्रवाद, सामाजिक बराबरी और राजनीतिक अधिकारों को लेकर स्वतंत्र विचार मौजूद थे।

रशीदुद्दीन अहमद कुरैशी का जीवन भी स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। पुस्तक से जुड़े विवरण के अनुसार, उनका जन्म 1888 में मेरठ में हुआ था और उन्होंने तहसीलदार का पद छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। वे 1914 से 1931 के बीच सक्रिय रहे तथा शिक्षा और सामाजिक संगठनों से भी जुड़े थे। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सरकारी पद और सुविधाएँ छोड़कर भी कुछ लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन को प्राथमिकता दी। बाबा ख़लील दास शाह का व्यक्तित्व स्वतंत्रता आंदोलन के सांस्कृतिक पक्ष को सामने लाता है। वे स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ सूफ़ी, कवि और लेखक भी थे। उनके बारे में दिए गए विवरण में बड़ी जनसभाओं में भाषण देने और कई भाषाओं का ज्ञान होने का उल्लेख है। ऐसे व्यक्तित्व याद दिलाते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में राजनीतिक संगठन के साथ कविता, भाषण, लेखन और सामाजिक संपर्क भी प्रभावशाली माध्यम थे।

स्वतंत्रता सेनानी मौलवी सगीर अहमद ने आंदोलनों में अंग्रेजों के अत्याचार सहे और मुल्तान जेल में नौ माह की कैद काटी। गांधी, नेहरू और राजेंद्र प्रसाद से उनके घनिष्ठ संबंध थे। राष्ट्रपति बनने के बाद डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने दरभंगा में उनसे मुलाकात की थी। 1972 में इंदिरा गांधी ने उन्हें ताम्रपत्र से सम्मानित किया। मौलाना अब्दुल सामी नदवी का उदाहरण भी महत्वपूर्ण है। दिए गए विवरण के अनुसार, वे 1939 में दरभंगा जिला बोर्ड के सदस्य चुने गए, लेकिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आंदोलन के दौरान उन्हें जेल जाना पड़ा और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। आज़ादी के बाद वे जिला कांग्रेस के महासचिव भी रहे। इन प्रसंगों से पता चलता है कि पसमांदा पृष्ठभूमि के कई लोग स्थानीय राजनीति और प्रशासन से जुड़े होने के बावजूद औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुए।

मौलवी सगीर अहमद अंसारी के बारे में यह भी बताया गया है कि वे पढ़ाई के दौरान ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। उन्हें गिरफ्तार किया गया और मुल्तान की पुरानी सेंट्रल जेल में लगभग नौ महीने रखा गया। 1972 में उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए ताम्रपत्र से सम्मानित किए जाने का उल्लेख मिलता है। इन विवरणों को सामने लाना इसलिए जरूरी है कि स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वाले अनेक लोगों को आज़ादी के बाद भी वह सार्वजनिक पहचान नहीं मिली, जिसके वे हकदार थे।

बिहार के सीतामढ़ी क्षेत्र से जुड़े भदई कबाड़ी राईन का प्रसंग 1942 के आंदोलन में स्थानीय भागीदारी को सामने लाता है। वे किसान और पहलवान थे। अपने भाई अब्दुल्ला उर्फ दई कबाड़ी के साथ 25 अगस्त 1942 को पुपरी स्टेशन पर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। पुलिस की गोलीबारी के संदर्भ में उनकी भूमिका का उल्लेख मिलता है। बिकाऊ अहमद कुरैशी और फ़िदा हुसैन अंसारी के नाम भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी घटनाओं में सामने आते हैं। बिलट दर्ज़ी के बारे में बताया गया है कि वे अंग्रेजों की गोलीबारी में मारे गए और बाद में उस स्थान को शहीद चौक नाम दिया गया, जहाँ उनकी प्रतिमा भी स्थापित हुई। उनके परिवार को सरकारी सहायता या पेंशन नहीं मिलने का विवरण भी सामने आता है। ये प्रसंग बताते हैं कि स्थानीय स्तर पर संघर्ष करने वाले अनेक लोगों की कुर्बानियाँ इतिहास में दर्ज तो हुईं, लेकिन उन्हें व्यापक पहचान और सम्मान नहीं मिल सका।

इन स्वतंत्रता सेनानियों का महत्व केवल नामों की संख्या बढ़ाने में नहीं है। उनकी अहमियत इस बात में है कि वे समाज के अलग-अलग पेशों, क्षेत्रों और अनुभवों से आए थे। किताब बेचने वाले पीर अली ख़ान, पत्रकार पीर मोहम्मद मुनीस, धार्मिक विद्वान क़ारी मोहम्मद उस्मान अंसारी, किसान भदई कबाड़ी और दर्ज़ी बिलट जैसे लोगों को एक साथ देखने पर स्वतंत्रता आंदोलन की सामाजिक तस्वीर अधिक व्यापक होती है। इससे पता चलता है कि आज़ादी की लड़ाई किसी एक वर्ग, जाति या धार्मिक नेतृत्व की जागीर नहीं थी। मेहनतकश लोगों, किसानों, कारीगरों, लेखकों, धार्मिक विद्वानों और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी उसमें योगदान दिया।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पसमांदा समाज से राजनीतिक नेतृत्व भी उभरा। यह नेतृत्व संख्या और संसाधनों के लिहाज से सीमित जरूर था, लेकिन उसने शिक्षा, संगठन, चुनावी राजनीति और सरकारी नीतियों में अपनी बिरादरियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए काम किया। अब्दुल अहद मुहम्मद नूर, जो अंसारी समुदाय से आते थे, शिक्षक से एक प्रमुख राजनेता बने। मौलाना सज्जाद और अब्दुल जलील के सुझाव पर नाम बदलने के बाद वे अब्दुल अहद मुहम्मद नूर के नाम से पहचाने जाने लगे। वे बिहार विधान परिषद और विधानसभा के तीन-तीन बार सदस्य रहे तथा बिहार सरकार में मंत्री भी बने। वे पाकिस्तान की माँग के सख्त विरोधी थे।

अब्दुल क़य्यूम अंसारी और अब्दुल अहद मुहम्मद नूर ने मिलकर श्री बाबू की सरकार से पसमांदा समाज की शिक्षा और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठवाए। इनके प्रयासों से 500 बैकवर्ड मुस्लिम वेलफेयर मकतब और 1,200 बुनकर सहयोग समितियों को स्थापित करवाया गया। कॉलेजों में सैकड़ों छात्रों की फीस माफ कराने, तालीम के विस्तार और मेडिकल कॉलेजों में मोमिनों के लिए अलग सीटों का कोटा रखवाने में भी उनकी भूमिका रही। इन प्रयासों का महत्व इसलिए है कि यह नेतृत्व केवल चुनाव जीतने या सरकारी पद हासिल करने तक सीमित नहीं था, बल्कि शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को सामाजिक बदलाव का आधार मानता था।

अब्दुल मलिक राईन का नाम भी बिहार की राजनीतिक यात्रा में महत्वपूर्ण है। वे 4 जून 1946 को बिहार विधान परिषद के सदस्य बने। आज़ादी के बाद 16 फरवरी 1950 को दूसरी बार बिहार विधान परिषद के सदस्य चुने गए। राईन समुदाय से आने वाले अब्दुल मलिक की राजनीतिक भागीदारी इस बात का उदाहरण है कि पसमांदा बिरादरियों के लोग उस दौर में राजनीतिक संस्थाओं तक पहुँच बनाने का प्रयास कर रहे थे।

मौलवी समी नदवी, जो अंसारी समुदाय से जुड़े थे, का राजनीतिक जीवन भी उल्लेखनीय है। आज़ादी के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव यानी 1952 में वे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर दरभंगा जिले के जाले विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। 1968 में वे कांग्रेस की ओर से बिहार विधान परिषद के सदस्य भी चुने गए। इसके बाद 1980 के बिहार विधानसभा चुनाव में लंबे अंतराल के बाद दूसरी बार दरभंगा शहरी क्षेत्र से चुनाव जीतने में सफल रहे। 8 जून 1980 से 14 अप्रैल 1983 तक वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। जहीर नाशाद दरभंगवी ने अपनी पुस्तक ‘दरभंगा में उर्दू’ में लिखा है कि मौलवी समी अंसारी नदवी ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा अब्दुल क़य्यूम अंसारी और अब्दुल अहद मुहम्मद नूर के साथ मिलकर अपनी बिरादरी की खराब आर्थिक स्थिति सुधारने और एक मजबूत संगठन बनाने में लगाया। यह विवरण बताता है कि राजनीतिक पद हासिल करने के साथ-साथ बिरादरी के संगठन और सामाजिक स्थिति में सुधार की कोशिश भी उनके सार्वजनिक जीवन का हिस्सा थी।

स्वतंत्रता के बाद भी मुस्लिम समाज के भीतर जातिगत और सामाजिक पिछड़ेपन को लेकर बहस जारी रही। पसमांदा नेताओं ने जब बुनकरों, मंसूरियों और दूसरे मेहनतकश समुदायों की खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति का सवाल उठाया, तो कुछ नेताओं ने यह कहकर इन सवालों को खारिज किया कि मुसलमानों में ऊँच-नीच या पिछड़ेपन जैसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन यह बहस केवल शब्दों की नहीं थी। यदि किसी समुदाय की आर्थिक हालत खराब है, शिक्षा तक उसकी पहुँच कम है और राजनीतिक नेतृत्व में उसका प्रतिनिधित्व सीमित है, तो उसकी समस्याओं को स्वीकार करना और उनके समाधान की कोशिश करना जरूरी है। यह कह देना कि सभी बराबर हैं, उन असमानताओं को दूर नहीं करता जो व्यवहार में मौजूद हैं।

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि देशज पहचान की चर्चा का अर्थ सभी पसमांदा बिरादरियों को एक जैसा मान लेना नहीं है। हर बिरादरी का अपना इतिहास, पेशागत अनुभव और सांस्कृतिक जीवन रहा है। इसी तरह अशराफ पृष्ठभूमि के सभी व्यक्तियों को एक ही राजनीतिक विचार का समर्थक मानना भी सही नहीं होगा। सवाल किसी पूरी सामाजिक श्रेणी के हर व्यक्ति को एक ही नजर से देखने का नहीं, बल्कि उन संस्थाओं और राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने का है जिनमें नेतृत्व और संसाधनों का बँटवारा असमान रहा। यह पूछना जरूरी है कि मुस्लिम समाज के नाम पर राजनीति करने वाले संगठनों में किन तबकों का नेतृत्व था, किनके हितों को प्राथमिकता मिली और किनकी समस्याओं को नज़रअंदाज़ किया गया। पसमांदा नज़रिए की खासियत यही है कि वह धार्मिक पहचान के भीतर मौजूद सामाजिक असमानताओं को सामने लाता है। यदि समाज के सभी लोग बराबर हैं, तो फिर कुछ तबकों को शिक्षा, संपत्ति, सत्ता और प्रतिष्ठा में अधिक अवसर क्यों मिले? इस सवाल का जवाब केवल धार्मिक समानता की घोषणा से नहीं मिल सकता; इसके लिए सामाजिक वास्तविकताओं को देखना जरूरी है।

मोमिन कॉन्फ्रेंस ने अंसारी या बुनकर समुदाय से आगे बढ़कर राईन, मंसूरी, इदरीसी, कुरैशी और दूसरे पेशागत समुदायों को साथ लाने की कोशिश की। यह व्यापक पसमांदा राजनीतिक चेतना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसका उद्देश्य मेहनतकश समुदायों को साझा मंच देना और उनके सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारों की आवाज़ बुलंद करना था। इस दृष्टि से मोमिन आंदोलन केवल एक बिरादरी का संगठन नहीं था; वह मुस्लिम समाज के भीतर उन लोगों को संगठित करने का प्रयास था जिन्हें धार्मिक एकता के नाम पर तो शामिल किया जाता था, लेकिन नेतृत्व और फैसले लेने की प्रक्रिया में बराबर जगह नहीं मिलती थी।

पसमांदा समाज के इस राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष को उसके सांस्कृतिक योगदान से अलग करके भी नहीं देखा जा सकता। बाबा ख़लील दास शाह जैसे सूफ़ी, कवि और लेखक इस परंपरा के सांस्कृतिक पक्ष को सामने लाते हैं। इसी तरह बक्खो, पमरिया, कलंदर और मीरशिकार समुदायों की लोककलाएँ, गीत, नृत्य और किस्सागोई भारतीय मुस्लिम समाज की उस सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं जिसे मुख्यधारा के इतिहास और साहित्य में कम जगह मिली। जुलाहों का करघा और उनके श्रम से जुड़ी दुनिया भी केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक अनुभव है। पसमांदा संस्कृति को पहचानने का अर्थ है कि मुस्लिम समाज की सांस्कृतिक विरासत को केवल दरबारी साहित्य, शास्त्रीय संगीत या प्रभावशाली तबकों की परंपराओं तक सीमित न रखा जाए। इस विरासत को दर्ज करना इसलिए भी जरूरी है कि आने वाली पीढ़ियाँ अपने समाज के इतिहास को केवल दूसरों की लिखी हुई पहचान के माध्यम से न समझें, बल्कि अपनी भाषा, कला, श्रम और जीवन-परंपराओं को भी उसकी धरोहर के रूप में पहचान सकें।

‘दलित मुस्लिम रहनुमा’ में अयूब राईन के अनुसार 22 जातीय समुदायों से जुड़े 77 दिवंगत रहनुमाओं की जीवनियाँ शामिल हैं। इनमें अंसारी समुदाय के 29, कुरैशी समुदाय के 13 और राईन समुदाय के 9 व्यक्ति हैं। गद्दी और शेरशाहाबादी समुदायों से तीन-तीन, जबकि शाह, मल्लाह और सुरजापुरी समुदायों से दो-दो व्यक्तियों का परिचय दिया गया है। लेखक के मुताबिक, इन 77 लोगों में 48 बिहार, 13 उत्तर प्रदेश और 9 झारखंड से हैं; शेष सात लोग दूसरे राज्यों से हैं। यह ब्योरा पुस्तक के दायरे को समझने में मदद करता है। इससे पता चलता है कि पसमांदा समाज का राजनीतिक और सामाजिक इतिहास किसी एक बिरादरी या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा है। अलग-अलग समुदायों से आने वाले इन लोगों ने अपने समय और परिस्थितियों के अनुसार सामाजिक बदलाव, शिक्षा, राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया।

पुस्तक का महत्व इस बात में भी है कि यह उन लोगों को एक साथ सामने लाने का प्रयास करती है जिनके संघर्षों को अब तक अलग-अलग स्थानीय स्मृतियों, परिवारों और सीमित ऐतिहासिक विवरणों में जगह मिली थी। हालांकि, किसी भी ऐतिहासिक पुस्तक की तरह इसमें भी आगे शोध और दस्तावेजीकरण की गुंजाइश बनी रहती है। कई व्यक्तियों के जन्म-मृत्यु की तारीख़, गिरफ्तारी के दस्तावेज़, मुकदमे का विवरण और समकालीन स्रोत समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं। कहीं घटना का वर्णन मिलता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता कि जानकारी सरकारी रिकॉर्ड, समकालीन अख़बार, निजी पत्रों, मौखिक इतिहास या बाद में लिखे गए विवरणों से ली गई है। ऐसे में पुस्तक में दिए गए संदर्भों और दस्तावेजों को व्यवस्थित रूप से सामने लाना उपयोगी होगा। इससे इन रहनुमाओं के जीवन और योगदान पर आगे काम करने वाले शोधकर्ताओं को भी मदद मिलेगी।

पसमांदा नज़रिए से इतिहास लिखने का अर्थ केवल भूले-बिसरे नामों की सूची तैयार करना नहीं है। यह समझना भी जरूरी है कि इन व्यक्तियों को अपने समय में किस तरह की सामाजिक और आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उनकी जातिगत पहचान ने उनके जीवन को किस हद तक प्रभावित किया और आज़ादी के बाद उन्हें कैसी पहचान मिली। इसी तरह यह भी देखना होगा कि उनकी देशज सांस्कृतिक पहचान, स्थानीय समाज से रिश्ते और सामाजिक बराबरी के विचार उनकी राजनीति में किस तरह दिखाई देते हैं। यदि इतिहास में केवल कुछ नए नाम जोड़ दिए जाएँ, लेकिन इतिहास को देखने का नजरिया वही बना रहे, तो प्रतिनिधित्व की समस्या पूरी तरह दूर नहीं होगी। असल बदलाव तब होगा जब स्वतंत्रता आंदोलन, मुस्लिम राजनीति, साहित्य, संगीत, धार्मिक जीवन और समाज सुधार को मेहनतकश समुदायों के अनुभवों से भी समझा जाएगा।

कुल मिलाकर, डॉ. अयूब राईन की ‘दलित मुस्लिम रहनुमा’ पसमांदा इतिहास, सामाजिक प्रतिनिधित्व और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की व्यापक समझ के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कोशिश है। इसकी अहमियत केवल भूले हुए नामों को याद करने में नहीं, बल्कि यह पूछने में भी है कि इतिहास किसकी नज़र से लिखा गया, किसके संघर्षों को केंद्रीय स्थान मिला और किनके अनुभव किनारे कर दिए गए। आसिम बिहारी, अब्दुल क़य्यूम अंसारी, मुहम्मद नूर और मोमिन कॉन्फ्रेंस की परंपरा याद दिलाती है कि पसमांदा राजनीति ने मुस्लिम लीग के पूरे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने के दावे को चुनौती दी, देश के बँटवारे का विरोध किया और मेहनतकश समुदायों के लिए सामाजिक तथा राजनीतिक बराबरी की माँग उठाई। शेख भिखारी, पीर अली ख़ान, बत्तख मियाँ, पीर मोहम्मद मुनीस और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रसंग बताते हैं कि देश की आज़ादी की लड़ाई में पसमांदा समाज के लोगों ने अलग-अलग स्तरों पर योगदान दिया। वहीं उनकी देशज सांस्कृतिक पहचान यह बताती है कि भारतीय मुसलमानों का इतिहास केवल धार्मिक पहचान से नहीं, बल्कि इस धरती के साझा सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से भी बना है। पसमांदा इतिहास लेखन की असली ताकत इसी में है कि वह भूले हुए लोगों को सम्मान देने के साथ-साथ उनके विचारों, सांस्कृतिक अनुभवों और बराबरी के संघर्ष को भी इतिहास का हिस्सा बनाए। यही इस पुस्तक को पढ़ने और उस पर गंभीर चर्चा करने की सबसे बड़ी वजह है।